मणिपुर हिंसा: एनडीटीवी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य में युद्धरत जनजातियों की भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाई गई दो महिलाओं ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
4 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आने के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर में तनाव बढ़ गया, जिसमें कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मैतेई पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया है।
18 मई को, मणिपुर पुलिस ने थौबल जिले के नोंगपोल सेकमाई पुलिस स्टेशन में अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
सुप्रीम कोर्ट आज मणिपुर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई स्थानांतरित करने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को 28 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित कई मामलों की सुनवाई करनी थी। हालांकि, सीजेआई के खराब स्वास्थ्य के कारण मामले को टालना पड़ा।
शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को मणिपुर हिंसा मामले पर स्वत: संज्ञान लिया थाइसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मामले में तत्काल कदम उठाने और क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी देने को कहा।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने घटना की निंदा की और इसे ‘संवैधानिक दुरुपयोग का सबसे बड़ा दुरुपयोग’ बताया।
इस बीच, केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा दायर एक हलफनामे के माध्यम से कहा कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सरकार “महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य-सहिष्णुता” रखती है।
उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, केंद्र ने शीर्ष अदालत से सामूहिक बलात्कार मामले सहित मणिपुर में हिंसा से संबंधित पूरे मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया
